आकाशवाणी.इन
कोरबा, 26 फरवरी 2026/ औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य के रूप में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग कोरबा वृत्त-1 तथा लीड बैंक अधिकारी उपस्थित रहे.
समिति द्वारा समीक्षा के दौरान एक प्रकरण को अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकरण में संबंधित इकाई को बकाया जीएसटी एवं लीज़ रेंट की राशि के भुगतान हेतु 10 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए प्रकरण को पुनर्विचार हेतु रखा गया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि निर्दिष्ट अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उक्त प्रकरण निरस्त कर दिया जाएगा.
