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कोरबा, 28 सितंबर 2026/ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरकोन्हा के हितग्राहियों ने आरोप लगाया है कि अधूरे मकानों को फर्जी जियो टैगिंग के माध्यम से पूर्ण दर्शाकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हितग्राहियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है.

ग्राम पंचायत बरकोन्हा के हितग्राही घनश्याम राठिया का कहना है कि उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में उनके आवास को पूर्ण दर्शाया गया है। आरोप है कि उनके वास्तविक निर्माण स्थल की तस्वीर के बजाय किसी दूसरे आवास की तस्वीरों को जियो टैग कर रिकॉर्ड में अपलोड किया गया.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि किसी अधूरे आवास को पूर्ण दर्शाकर उसके नाम पर भुगतान किया गया है तो यह योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि जियो टैगिंग और भुगतान की प्रक्रिया में आवास मित्र, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव सहित निगरानी से जुड़े जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए.

हितग्राहियों ने क्षेत्र में रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन किए बिना आवास को पूर्ण दर्ज किया जाना गंभीर अनियमितता का विषय है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से जियो टैगिंग रिकॉर्ड, आवास की वास्तविक स्थिति और संबंधित भुगतान की जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है.