₹5.91 लाख की नाली निर्माण योजना सवालों के घेरे में, मादन पंचायत में गुणवत्ता और उपयोगिता पर उठे गंभीर सवाल
जहां जरूरत नहीं, वहां नाली निर्माण का आरोप; बिना पीसीसी बेस के निर्माण, नाली में उग आए घास-पौधे। सूचना बोर्ड पर लंबाई का भी उल्लेख नहीं। जिम्मेदारों ने फोन तक नहीं उठाया.
पाली/कोरबा।सरकारी योजनाओं के तहत विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपये स्वीकृत किए जाते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो सके। लेकिन जब विकास कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और निर्माण प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े होने लगें, तो सरकारी धन के सदुपयोग को लेकर सवाल उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले के जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत मादन से सामने आया है, जहां ₹5.91 लाख की स्वीकृत राशि से कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत मादन में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि योजना के तहत नाली निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। कार्यस्थल डिपो से महेश घर की ओर बताया गया है। निर्माण कार्य के सूचना बोर्ड पर स्वीकृत राशि 5.91 लाख रुपये और स्वीकृत वर्ष 2026-27 अंकित है.
लेकिन मौके पर मौजूद निर्माण कार्य की तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आ रही हैं। निर्माणाधीन नाली में कई जगह घास और छोटे-छोटे पौधे उगते दिखाई दे रहे हैं। नाली के भीतर सूखे पत्ते और कचरा भी नजर आ रहा है। इससे निर्माण की गुणवत्ता, बेस निर्माण और नाली की वास्तविक उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
बिना पीसीसी बेस के निर्माण, गुणवत्ता पर सवाल
स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायतों के अनुसार नाली निर्माण में निर्धारित पीसीसी (PCC) बेस नहीं बनाए जाने का आरोप है। यदि निर्माण कार्य वास्तव में तकनीकी मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ है, तो यह जांच का विषय है कि संबंधित तकनीकी अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी किस प्रकार की.
नाली के भीतर उग आए घास-पौधे और अन्य तस्वीरें भी निर्माण की गुणवत्ता एवं रखरखाव पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर लाखों रुपये खर्च कर बनाई जा रही नाली का उद्देश्य क्या है, यदि वह जल निकासी की जरूरत को ही पूरा नहीं कर पा रही है?
जहां जरूरत नहीं, वहां नाली निर्माण क्यों?
एक और बड़ा सवाल नाली निर्माण की आवश्यकता और उपयोगिता को लेकर है। आरोप है कि ऐसे स्थान पर नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जहां इसकी वास्तविक जरूरत को लेकर संदेह है। यदि यह आरोप सही है, तो सवाल उठता है कि निर्माण से पहले स्थल का सर्वेक्षण और जल निकासी की आवश्यकता का आकलन किया गया था या नहीं?
विकास कार्यों का उद्देश्य केवल सरकारी राशि खर्च करना नहीं, बल्कि आम जनता को उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना होना चाहिए.
सूचना बोर्ड परनाली की लंबाई का उल्लेख क्यों नहीं?
निर्माण स्थल पर लगाए गए सूचना बोर्ड में कार्य का नाम, योजना, स्वीकृत राशि, स्वीकृत वर्ष और कार्यस्थल का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन नाली की कुल स्वीकृत लंबाई का उल्लेख नजर नहीं आता.
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितनी लंबाई में नाली का निर्माण होना है? कितने माप के आधार पर भुगतान किया जाएगा? और निर्माण कार्य की वास्तविक लागत एवं मात्रा का सत्यापन किस आधार पर होगा?
सीसी रोड के बाद अब नाली निर्माण पर उठे सवाल
ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब सीसी रोड के बाद नाली निर्माण कार्य को लेकर भी कथित अनियमितता और कमीशनखोरी के आरोप सामने आ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन मौके की तस्वीरें संबंधित विभाग के लिए जांच का आधार जरूर बन सकती हैं.
जिम्मेदारों से पक्ष जानने का प्रयास,नहीं मिला जवाब
मामले की निष्पक्षता बनाए रखने और संबंधित जिम्मेदारों का पक्ष जानने के लिए aakashvani.in न्यूज़ टीम द्वारा फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया। इस दौरान सरपंच सविता कंवर, सरपंच पति मिलाप सिंह, उपसरपंच पति अनिल पटेल, पंचायत सचिव मोक्ष तंवर और इंजीनियर हेमंत भूषण धारिया से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया.
इसलिए फिलहाल संबंधित पक्ष का जवाब समाचार में शामिल नहीं किया जा सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा.
अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल
👉क्या नाली निर्माण से पहले स्थल का सही सर्वेक्षण किया गया था?
👉क्या निर्माण में निर्धारित पीसीसी बेस का प्रावधान पूरा किया गया?
👉सूचना बोर्ड पर नाली की कुल लंबाई का उल्लेख क्यों नहीं है?
👉क्या निर्माण कार्य का तकनीकी मूल्यांकन और गुणवत्ता परीक्षण किया गया?
👉₹5.91 लाख की स्वीकृत राशि के विरुद्ध वास्तविक निर्माण की जांच कौन करेगा?
👉क्या जनहित के बजाय केवल निर्माण कार्य पूरा दिखाने पर जोर दिया जा रहा है.
अब जरूरत है निष्पक्ष तकनीकी जांच की। जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और संबंधित विभाग को चाहिए कि निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जाए। स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका (MB), भुगतान विवरण और निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
जनता के टैक्स का पैसा जनता की सुविधा के लिए है, न कि अनुपयोगी निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिए। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा.