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रायपुर, 29 अप्रैल 2026/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी, वहीं खेल अधोसंरचना, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए.

बैठक में ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’’ को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति के लागू होने से आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक ईंधन विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ निवेश व रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

कैबिनेट ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत दर्ज है। इस फैसले से क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी.

इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है। यह सहायता जरूरतमंदों को राहत देने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न आपात परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है.

मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वर्ष 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से संबंधित पदावनति आदेश (26 सितंबर 2019) का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त कर दिया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के पूर्व निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के विस्तृत परीक्षण के बाद लिया गया.

राज्य सरकार के इन फैसलों को ऊर्जा, खेल, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.